Govt New Scheme 2025–26: PM Yojana में बड़े अपडेट, आम जनता को मिलेंगे नए फायदे

Govt New Scheme 2025–26: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बड़े बदलाव और अपडेट किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीब परिवारों और शहरों में रहने वाले मजदूरों की जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। विकसित भारत के विजन के तहत ये अपडेट रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर फोकस करते हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख अपडेट्स के बारे में विस्तार से।

Govt New Scheme 2025–26: सरकारी योजनाओं से आम लोगों को मिलेंगे ये शानदार नए फायदे!

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: किसानों के लिए नई उम्मीद

यह नई छह साल की योजना जुलाई 2025 में शुरू हुई है। इसका फोकस कम उत्पादकता वाले 100 जिलों (प्रत्येक राज्य/

केंद्रशासित प्रदेश से एक) पर है। सालाना 24,000 करोड़ रुपये के बजट से यह योजना दालों और मिलेट्स की खेती को

बढ़ावा देगी। करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मौजूदा योजनाओं को जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने और

स्थिर आय सुनिश्चित करने

पर जोर है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लोन लिमिट भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे

छोटे किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा।

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2. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY): युवाओं को मिलेंगे करोड़ों नौकरियां

अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपये है। नई नौकरियों के लिए EPF योगदान को

प्रोत्साहन देकर जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को अब 125 दिनों तक रोजगार गारंटी देने के लिए अपडेट किया गया है। इससे गांवों में

मजदूरी करने वालों की आय स्थिर होगी और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में नए सर्वे और बढ़ा बजट

शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में PMAY को मजबूत किया गया है। शहरी क्षेत्रों में नया सर्वे शुरू हुआ है, जो उन

परिवारों को कवर करेगा जो पहले छूट गए थे या जिनकी स्थिति बदली है। 2025 में लाखों नए घर स्वीकृत हुए हैं।

ग्रामीण PMAY में मैदानी इलाकों में 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है।

महिलाओं को घर की मालकिन बनाने पर विशेष जोर है। स्लम-फ्री शहरों का लक्ष्य 2029 तक पूरा करने की दिशा

में यह बड़ा कदम है।

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4. Govt New Scheme, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों को सस्ता गैस

2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी रखी गई है। गरीब महिलाओं को प्रति सिलेंडर 300 रुपये

की सब्सिडी (14.2 किलो वाले पर 9 रिफिल तक) मिलेगी।

इससे करोड़ों परिवारों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ेगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा।

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5. स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अपडेट

आयुष्मान भारत (PM जन आरोग्या योजना) को और मजबूत किया गया है। गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने

वाले) को अब ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य कवर मिलेगा।

कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पतालों में डे-केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, 2025-26 में 200 सेंटर शुरू होंगे। शिक्षा में भारतीय

भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू हुई है।

ये अपडेट आम आदमी की जेब पर बोझ कम करने, आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर केंद्रित हैं।

सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है, ताकि कोई पीछे न रहे।