PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना, युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर और वित्तीय सहायता देने हेतु बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के तीन करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुंचाना और रोजगार के मौके बढ़ाना है।
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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025:योजना के प्रमुख उद्देश्य
- देश में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा करना।
- युवाओं को पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी दिलवाकर ₹15,000 तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हर महीने ₹1,000 से ₹3,000 तक लाभ देना।
कौन कर सकता है आवेदन?
- पार्टी ए: वे युवा जिन्होंने पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू की है।
- मंथली इनकम ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।
- उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आधार से लिंक बैंक अकाउंट अनिवार्य।
- ईपीएफओ में रजिस्टर कंपनियों के कर्मचारी लाभार्थी होंगे।
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए लाभ 4 साल तक बढ़ सकता है।
कंपनियों के लिए नियम
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को 2 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक काम पर रखना जरूरी है।
- ईपीएफ व एमपी एक्ट 1952 से छूट वाली कंपनियां भी योजना में शामिल हो सकती हैं।
वित्तीय लाभ
- कर्मचारी को पहली बार नौकरी के लिए एकमुश्त अधिकतम ₹15,000 प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में मिलेगी, जो उसकी एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर होगी।
- नियोक्ता को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹1,000-₹3,000 की सहायता राशि मिलेगी।
- सैलरी स्लैब:
- ₹10,000 तक सैलरी पर ₹1,000
- ₹10,000-₹20,000 सैलरी पर ₹2,000
- ₹20,000 तक सैलरी पर ₹3,000
- कुल स्कीम अवधि 2 साल (मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल तक संभव)।
आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- EPFO में रजिस्टर कंपनी में कार्यरत होना अनिवार्य है।
- नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद उनकी पीएफ कटौती शुरू होगी।
- कर्मचारी को यूएन नंबर एक्टिवेट करना है।
- पोर्टल पर लॉगिन करके “वन एंप्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट” विकल्प चुनें।
- आधार, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मेंबर आईडी, डेट ऑफ बर्थ भरें।
- ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
- नियमानुसार कंपनी और कर्मचारी को वित्तीय लाभ मिलेगा।
योजना से संबंधित जरूरी बातें
- लाभार्थी का EPFO में अपडेटेड यूएन नंबर होना चाहिए।
- सही दस्तावेज और जानकारी देना जरूरी है।
- कंपनी को हर महीने कर्मचारी का पीएफ कटना चाहिए।
- आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में जाएगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 सरकार का दूरदर्शी कदम है जो देश के युवा वर्ग को रोजगार देने के साथ-साथ कंपनियों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। अगर योग्यता रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि ये योजना वर्तमान बेरोजगारी की समस्या को एक बड़ा समाधान दे सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| योजना किसको मिलेगी? | 18-60 साल के पहली बार निजी नौकरी करने वाले और इनकम ₹1 लाख तक। |
| क्या सरकारी कर्मचारी भी लाभ ले सकते हैं? | नहीं, योजना सिर्फ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। |
| क्या कंपनी का EPFO में रजिस्ट्रेशन जरूरी है? | हां, फायदा सिर्फ EPFO में रजिस्टर कंपनी पर मिलेगा। |
| एक कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी? | अधिकतम ₹15,000 दो किस्तों में, एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर। |
| नियोक्ता को क्या लाभ मिलेगा? | हर नए कर्मचारी पर 6 महीने तक ₹1,000-₹3,000 मासिक सहायता। |
| आवेदन कहां करें? | ऑफिशियल EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से। |
| योजना कितने समय तक चलेगी? | सामान्यतः 2 साल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 4 साल तक। |
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